भारत की गैर-जीवाश्म, ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 GW तक पहुंची- केंद्र

NEW DELHI नई दिल्ली: भारत की कुल गैर-जीवाश्म, ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट (20 जनवरी तक) तक पहुँच गई है, और स्पष्ट ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इस वर्ष नियामक, वित्तीय और अवसंरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा, सरकार ने बुधवार को कहा।नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, निरंतर नीति समर्थन, बढ़े हुए निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

2024 में, देश ने सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों, नीतिगत प्रगति और अवसंरचनात्मक सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसने 2025 में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए मंच तैयार किया।2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता के साथ, भारत स्वच्छ ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है।मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में सौर प्रतिष्ठानों में दो गुना से अधिक वृद्धि और पवन प्रतिष्ठानों में 21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

यह उछाल सरकारी प्रोत्साहनों, नीतिगत सुधारों और घरेलू सौर और पवन टरबाइन विनिर्माण में बढ़े हुए निवेश से प्रेरित था।भारत की अक्षय ऊर्जा वृद्धि में सौर ऊर्जा का प्रमुख योगदान रहा, जो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47 प्रतिशत है।पिछले साल 18.5 गीगावाट उपयोगिता-पैमाने की सौर क्षमता की स्थापना हुई, जो 2023 की तुलना में लगभग 2.8 गुना वृद्धि है।

राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे, जिन्होंने भारत के कुल उपयोगिता-पैमाने के सौर प्रतिष्ठानों में 71 प्रतिशत का योगदान दिया।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष रूफटॉप सौर क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें 4.59 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 की तुलना में 53 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।